स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धनको नीति फेरि अघि सार्दै सरकार

3,भदौ,बुधबार, २०८३।  सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नीति फेरि अघि सारेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय आपूर्ति नीति २०८३ को मस्यौदामा स्वदेशी उत्पादनलाई सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। तर, पर्याप्त उत्पादन, गुणस्तर, नियमित आपूर्ति र प्रतिस्पर्धी मूल्यको अभावमा विगतमा प्रभावकारी हुन नसकेको यो नीति फेरि व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक निकायले पोशाक, फर्निचर, फर्निसिङ, स्टेशनरी तथा उपहारलगायत वस्तु खरिद गर्दा विदेशी उत्पादनभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाउने, स्थानीय उत्पादनलाई सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता दिने तथा स्थानीय उद्यमी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।

सरकारले स्थानीय उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र खरिदको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, सीमावर्ती नाकामा प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुविधाको स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय वस्तु मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

तर, सरोकारवालाले स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन गुणस्तर, नियमित आपूर्ति, वितरण प्रणाली र मूल्यमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ‘मेड इन नेपाल’ ब्रान्ड तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रभावकारी बनाउनुका साथै स्वदेशी उद्योगलाई वित्तीय तथा करसम्बन्धी प्रोत्साहन दिन सके मात्र स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति प्रभावकारी बन्न सक्छ।